"पाकिस्तान की न्यायपालिका": अवतरणों में अंतर

पाकिस्तान की न्यायपालिका
	Motto: ; فاحكم بين الناس بالحق; अतः लोगों के बीच सत्य के साथ निर्णय कर (कुरान [१]) ; "So judge between the people in truth" ; (Quran 38:26)
Service overview
पुराना नाम	सन्धानीय न्यायपालिका
स्थापना	14 अगस्त 1947
देश	साँचा:Flag
Controlling authority	Supreme Court; High Court; Federal Shariat Court
Legal personality	न्यायापालिका
कर्तव्य	Justice Administration; Public Interest Litigation; Guardian of the Constitution
पाकिस्तान में न्यायालयों का पदानुक्रम	1. उच्चतम न्यायालय; 2. उच्च न्यायालय/ सन्धानीय शरियाई न्यायालय; 3. जनपद न्यायालय
पदनाम	Justice; Judge; Magistrate - Judicial & Executive
Selection / Appointment	1. Judicial Commission of Pakistan for the Supreme & High court judges; 2. Governor for Subordinate Judiciary (after passing the service exam)
न्यायपालिका का प्रमुख
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश	Justice Qazi Faez Isa

२२:११, १७ सितम्बर २०२४ के समय का अवतरण

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Documentation

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पाकिस्तान की न्यायपालिका पाकिस्तान में विधि एवं व्यवस्था बनाये रखती है। पाकिस्तान एक लोक-विधि पद्धति का पालन करता है, जिसे औपनिवेशिक युग के समय लाया गया गया था। जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं पर आधारित स्थानीय मध्ययुगीन न्यायिक प्रणालियों से प्रभावित थी। पाकिस्तान का संविधान पाकिस्तान की न्यायपालिका के मूल सिद्धान्तों और कामकाज को निर्धारित करता है।

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-'''पाकिस्तान की न्यायपालिका''', एक श्रेणीबद्ध प्रणाली है जिसमें अदालतों के दो वर्गों है: श्रेष्ठतर (या उच्च) न्यायपालिका और अधीनस्थ (या निम्न) न्यायपालिका। श्रेष्ठतर न्यायपालिका, "सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के", "संघीय शरीयत कोर्ट" और "पाँच उच्च न्यायालयों" से बना है, जिसके शीर्ष पर "सुप्रीम कोर्ट" विराजमान है। इसके अलावा, प्रत्येक चार प्रांतों एवं इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय है। [[पाकिस्तान का संविधान]], [[न्यायपालिका]] पर [[संविधान]] की रक्षा, संरक्षण व बचाव का दायित्व सौंपता है। ना उच्चतम न्यायालय, ना हीं, उच्च न्यायालय, जनजातीय क्षेत्रों([[फाटा]]) के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं, सिवाय अन्यथा यदी प्रदान की जाय तो। [[आजाद कश्मीर]] और [[गिलगित-बाल्टिस्तान]] के विवादित क्षेत्रों के लिये अलग न्यायिक प्रणाली है।<ref name=SCOP>{{Cite web |url=http://www.supremecourt.gov.pk/web/user_files/File/thejudicialsystemofPakistan.pdf |title=The Judicial System of Pakistan |publisher=Supreme Court of Pakistan |author=Dr. Faqir Hussain (Registrar) |date=15 February 2011 |accessdate=24 December 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170206120305/http://www.supremecourt.gov.pk/web/user_files/File/thejudicialsystemofPakistan.pdf |archive-date=6 फ़रवरी 2017 |url-status=dead }}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part12.ch3.html |title=Constitution of the Islamic Republic of Pakistan |section=Article 247(7) |date=1973 |publisher=Pakistani.org |accessdate=24 December 2013 |archive-url=https://www.webcitation.org/66XzXr4gs?url=http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part12.ch3.html |archive-date=30 मार्च 2012 |url-status=dead }}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.ajkassembly.gok.pk/AJK_Interim_Constitution_Act_1974.pdf |title=AJK Interim Constitution Act, 1974 |section=Section 42 (Supreme Court of Azad Jammu and Kashmir) and Section 43 (High Court) |publisher=Government of Azad Kashmir |accessdate=24 December 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20131013171853/http://www.ajkassembly.gok.pk/AJK_Interim_Constitution_Act_1974.pdf |archive-date=13 अक्तूबर 2013 |url-status=dead }}</ref><ref>Gilgit-Baltistan (Empowerment and Self-Governance) Order, 2009, Article 60 (Supreme Appellate Court) and Article 69 (Chief Court)</ref>
+'''पाकिस्तान की न्यायपालिका''' [[पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य|पाकिस्तान]] में विधि एवं व्यवस्था बनाये रखती है। पाकिस्तान एक लोक-विधि पद्धति का पालन करता है, जिसे औपनिवेशिक युग के समय लाया गया गया था। जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं पर आधारित स्थानीय मध्ययुगीन न्यायिक प्रणालियों से प्रभावित थी। पाकिस्तान का संविधान पाकिस्तान की न्यायपालिका के मूल सिद्धान्तों और कामकाज को निर्धारित करता है।
 == सन्दर्भ ==
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