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न्यायिक अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की है। इसका पंजीकरण 17 अगस्त 1993. को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत हुआ था। यह अकादमी भोपाल में स्थित है जिसका पंजीकरण कार्यालय दिल्ली में है।
इस अकादमी में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के न्यायिक अधिकारियों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभागीय अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह अकादमी न्यायिक शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगी।
अकादमी के उद्देश्यों में न्यायिक सुधार और नीति निर्माण के साथ बेहतर कुशलता, निष्पक्षता और प्रस्तुति के लिए शोध प्रदत्त सेवाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त न्यायार्थी हितैषी न्याय प्रणाली के लिए अदालतों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार भी प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।