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भारत सरकार ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर १९६२ में केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना को मंजूरी दी। शुरू में विभिन्न राज्यों में स्थित २० सेना रेजिमेंटों के २० स्कूलों का सेंट्रल स्कूलों के रूप में अधिग्रहण किया गया था। १९६५ में केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में एक स्वायत्तशासी निकाय का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य रक्षाकर्मियों एवं अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों सहित अखिल भारतीय सेवाओं और देश भर में स्थानांतरित होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की एक समान शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करना और उसके काम पर नजर रखना था। इस समय (१७ जून २०१३ तक) देश में १०७३ केंद्रीय विद्यालय है, जिनमें से तीन विदेश (अर्थात काठमांडू, मास्को एवं तेहरान) में स्थित है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक जैसे पाठ्यक्रम हैं।
उद्देश्य
- स्थानांतरण प्रक्रति वली नौकरी में बच्चों की शिक्षा में उपयुक्त।
- सभी केंद्रीय विद्यालयों में पठ्यक्रम समान हैं।