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'''कर''' सरकार द्वारा व्यक्तियों और संस्थाओं पर लगाया गया एक अनिवार्य शुल्क है, जिसे सार्वजनिक खर्चों के लिए वसूला जाता है।<ref name="brit">{{cite web |url=https://www.britannica.com/money/taxation |title=Taxation |publisher=Encyclopædia Britannica |access-date=2026-11-21}}</ref> आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में कर सरकारी राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं।<ref name="brit" /> कर राजस्व के अन्य स्रोतों से इस मायने में भिन्न होता है कि यह अनिवार्य होता है और सामान्यतः किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा के बदले नहीं दिया जाता — अर्थात करदाता की देनदारी किसी विशेष लाभ से स्वतंत्र होती है।<ref name="brit" /> कर आय, बिक्री, संपत्ति, उत्पादन या लेन-देन पर आधारित हो सकता है। == कर के उद्देश्य == 19वीं शताब्दी में प्रचलित विचार यह था कि करों का मुख्य कार्य सरकार का वित्तपोषण करना है, लेकिन सरकारें करों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी करती रही हैं।<ref name="brit" /> अमेरिकी अर्थशास्त्री [[रिचर्ड ए. मसग्रेव]] के अनुसार कराधान के उद्देश्यों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है: संसाधनों का आवंटन, आय का पुनर्वितरण और आर्थिक स्थिरता।<ref name="brit" /> संसाधन आवंटन के उद्देश्य से कर नीति बाज़ार द्वारा निर्धारित आवंटन में हस्तक्षेप न करे तो बेहतर है; आय पुनर्वितरण का उद्देश्य आय और संपत्ति के वितरण की असमानताओं को कम करना है; और स्थिरीकरण का उद्देश्य उच्च रोज़गार और मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।<ref name="brit" /> इन तीनों उद्देश्यों में आपस में टकराव भी हो सकता है — उदाहरण के लिए, अत्यधिक पुनर्वितरण वाले कर संसाधनों के कुशल आवंटन से टकरा सकते हैं।<ref name="brit" /> == प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर == करों को सबसे सामान्य रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्गों में बाँटा जाता है — प्रत्यक्ष कर का उदाहरण [[आयकर]] है और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण [[बिक्री कर]] है।<ref name="brit" /> सामान्यतः कहा जाता है कि प्रत्यक्ष कर वह है जिसे करदाता किसी और पर नहीं टाल सकता, जबकि अप्रत्यक्ष कर को टाला जा सकता है; हालाँकि निगम आयकर या संपत्ति कर जैसी कुछ करों की श्रेणी को लेकर अर्थशास्त्रियों में मतभेद है।<ref name="brit" /> === प्रत्यक्ष कर === प्रत्यक्ष कर मुख्यतः व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं और आमतौर पर करदाता की भुगतान क्षमता पर आधारित होते हैं, जिसे आय, उपभोग या शुद्ध संपत्ति से मापा जाता है।<ref name="brit" /> व्यक्तिगत आयकर सामान्यतः करदाता की कुल शुद्ध आय पर किसी निर्धारित न्यूनतम सीमा से ऊपर लगाया जाता है, और इसमें पारिवारिक स्थिति, बच्चों की संख्या तथा बीमारी से जुड़े वित्तीय बोझ जैसी परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है; दरें अक्सर क्रमिक (graduated) होती हैं, अर्थात आय बढ़ने के साथ दर बढ़ती है।<ref name="brit" /> शुद्ध संपत्ति पर कर व्यक्ति की कुल संपत्ति में से देनदारियाँ घटाकर बची राशि पर लगाया जाता है।<ref name="brit" /> मृत्यु पर कर दो रूपों में होता है: [[उत्तराधिकार कर]], जिसमें कर का विषय उत्तराधिकारी को मिली संपत्ति होती है, और [[संपदा कर]], जिसमें कर का विषय मृतक की कुल संपत्ति होती है।<ref name="brit" /> उपभोग पर प्रत्यक्ष कर (व्यय कर) अनिवार्यतः उस समस्त आय पर लगाया जाता है जो बचत में नहीं जाती; सिद्धांतकारों को यह लंबे समय से आकर्षक लगा है, लेकिन इसका उपयोग केवल दो देशों — भारत और [[श्रीलंका]] — में हुआ और दोनों ही बार यह संक्षिप्त तथा असफल रहा।<ref name="brit" /> === अप्रत्यक्ष कर === अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या उपभोग पर अथवा लेन-देन पर — जिनमें आयात और निर्यात शामिल हैं — लगाए जाते हैं।<ref name="brit" /> इसके उदाहरण हैं सामान्य और चुनिंदा बिक्री कर, [[मूल्य वर्धित कर]] (वैट), उत्पादन के किसी भी पहलू पर कर, कानूनी लेन-देन पर कर तथा सीमा शुल्क या आयात शुल्क।<ref name="brit" /> [[वैट]] 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुआ; इसमें करदाता अपनी बिक्री पर देयता से खरीद पर चुकाए गए कर का क्रेडिट घटा सकता है।<ref name="brit" /> वैट ने बड़े पैमाने पर टर्नओवर कर को प्रतिस्थापित किया, जिसमें पिछले चरणों में चुकाए गए कर की कोई राहत नहीं मिलती थी और जिसका संचयी प्रभाव — जिसे कर-पर-कर (cascading) कहा जाता है — आर्थिक निर्णयों को विकृत करता था।<ref name="brit" /> बिक्री कर कभी-कभी निम्न आय वाले परिवारों का बोझ कम करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को छूट देते हैं, जबकि [[उत्पाद शुल्क]] (excise) केवल विशेष वस्तुओं या सेवाओं पर लगाया जाता है — अधिकांश देशों में शराब, तंबाकू और मोटर ईंधन से उत्पाद शुल्क राजस्व का बड़ा भाग प्राप्त होता है।<ref name="brit" /> कुछ उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विशिष्ट होते हैं, अर्थात वे वस्तु की संख्या, वज़न, लंबाई या आयतन के आधार पर लगाए जाते हैं; अन्य, बिक्री कर की तरह, मूल्यानुसार (ad valorem) होते हैं, अर्थात कीमत के अनुसार लगाए जाते हैं।<ref name="brit" /> कानूनी लेन-देन पर कर शेयर जारी करने, मकान या भूमि की बिक्री और शेयर बाज़ार लेन-देन पर लगाए जाते हैं, और प्रशासनिक कारणों से ये अक्सर स्टांप शुल्क का रूप लेते हैं; कई कर विश्लेषक स्टांप करों को परेशानी वाले कर मानते हैं।<ref name="brit" /> == आनुपातिक, प्रगामी और प्रतिगामी कर == करों को आय और संपत्ति के वितरण पर उनके प्रभाव के अनुसार भी बाँटा जाता है। आनुपातिक कर सभी करदाताओं पर समान सापेक्ष बोझ डालता है, अर्थात कर दायित्व और आय समान अनुपात में बढ़ते हैं।<ref name="brit" /> प्रगामी कर में आय बढ़ने पर कर दायित्व अनुपात से अधिक बढ़ता है, जबकि प्रतिगामी कर में सापेक्ष बोझ अनुपात से कम बढ़ता है; इस प्रकार प्रगामी कर आय वितरण की असमानताओं को कम करते हैं, जबकि प्रतिगामी कर उन्हें बढ़ा सकते हैं।<ref name="brit" /> सामान्यतः प्रगामी माने जाने वाले करों में व्यक्तिगत आयकर और संपदा कर शामिल हैं।<ref name="brit" /> बिक्री कर और उत्पाद शुल्क (विलासिता वस्तुओं को छोड़कर) प्रतिगामी होते हैं, क्योंकि आय बढ़ने पर किसी विशिष्ट वस्तु पर खर्च की गई आय का हिस्सा घटता है; प्रति व्यक्ति एक निश्चित राशि वाला [[प्रति व्यक्ति कर]] (पोल टैक्स) स्पष्टतः प्रतिगामी होता है।<ref name="brit" /> कर की दरों को समझने में वैधानिक दर, सीमांत दर और औसत दर का अंतर महत्वपूर्ण है। सीमांत आयकर दर यह बताती है कि आय में एक डॉलर की वृद्धि होने पर कर में कितनी वृद्धि होती है — उदाहरण के लिए, यदि आय एक डॉलर बढ़ने पर कर दायित्व 45 सेंट बढ़ता है, तो सीमांत कर दर 45 प्रतिशत है।<ref name="brit" /> औसत आयकर दर यह बताती है कि कुल आय का कितना भाग कर के रूप में चुकाया जाता है; प्रगामी आयकर के अंतर्गत औसत दर आय के साथ बढ़ती है, और यही औसत दरों का स्वरूप वितरणात्मक न्याय के आकलन के लिए प्रासंगिक होता है।<ref name="brit" /> == कर के सिद्धांत: एडम स्मिथ के चार सूत्र == आधुनिक कर व्यवस्था के मूल्यांकन के लिए सबसे प्रसिद्ध मानदंड स्कॉटिश अर्थशास्त्री [[एडम स्मिथ]] ने अपनी कृति ''[[राष्ट्रों की संपत्ति]]'' (''An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'', 1776) में दिए थे।<ref name="smith">{{cite web |url=https://taxproject.org/four-canons-of-taxation/ |title=Four Canons of Taxation: Adam Smith's Enduring Legacy |publisher=Tax Project Institute |access-date=2026-11-21}}</ref> इन चार सूत्रों को कराधान के चार सिद्धांत (Four Canons of Taxation) कहा जाता है — समानता, निश्चितता, सुविधा और मितव्ययिता — और ये आज भी आधुनिक कर प्रणालियों के मूल्यांकन का आधार बने हुए हैं।<ref name="smith" /> * '''समानता''' — "प्रत्येक राज्य के नागरिकों को सरकार के समर्थन के लिए, यथासंभव, अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुपात में योगदान देना चाहिए।"<ref name="smith" /> * '''निश्चितता''' — "प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना है, वह निश्चित होना चाहिए, मनमाना नहीं। भुगतान का समय, भुगतान का तरीका और देय राशि — सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए।"<ref name="smith" /> * '''सुविधा''' — "प्रत्येक कर उसी समय या उसी तरीके से लगाया जाना चाहिए, जिसमें करदाता के लिए भुगतान करना सबसे सुविधाजनक हो।"<ref name="smith" /> * '''मितव्ययिता''' — "प्रत्येक कर इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह लोगों की जेब से उतना ही कम निकाले, जितना राजकोष में लाने के लिए आवश्यक हो।"<ref name="smith" /> स्मिथ के अनुसार कर आवश्यक हैं, क्योंकि सरकार को रक्षा, न्याय, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे कार्यों के लिए धन चाहिए, लेकिन कराधान को निष्पक्ष, पूर्वानुमान योग्य और कुशल होना चाहिए।<ref name="smith" /> == भारत में कर व्यवस्था == भारत में कर व्यवस्था के दो मुख्य भाग हैं — प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 43) भारत में आयकर और अधिभार से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए बनाया गया था; इसे 13 सितंबर 1961 को अधिनियमित किया गया और यह 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ।<ref name="indiacode">{{cite web |url=https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2435?locale=hi |title=India Code: Income-tax Act, 1961 |publisher=India Code, Government of India |access-date=2026-11-21}}</ref><ref name="itact">{{cite web |url=https://wm.incometaxindia.gov.in/w/section-1-270 |title=Section - 1, Income-tax Act, 1961 |publisher=Income Tax Department, Government of India |access-date=2026-11-21}}</ref> भारत में सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार [[वस्तु एवं सेवा कर]] (जीएसटी) है, जो 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में लागू हुआ।<ref name="pibgst">{{cite web |url=https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=148644®=3&lang=1 |title=One Nation-One Tax: Goods and Services Tax |publisher=Press Information Bureau, Government of India |date=2022-07-01 |access-date=2026-11-21}}</ref> जीएसटी से पहले भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था अत्यंत विखंडित थी — केंद्र और राज्य वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग कर लगाते थे, जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, केंद्रीय बिक्री कर, क्रय कर और मनोरंजन कर; कर-पर-कर की समस्या थी और अंतरराज्यीय आवागमन पर कर नाकों के कारण बाधा आती थी।<ref name="pibgst" /> जीएसटी ने 17 बड़े करों और 13 उपकरों को समाहित किया और समान कर से भारत को एक बाज़ार में बदल दिया।<ref name="pibgst" /> लागू होते समय 5%, 12%, 18% और 28% की चार कर दरें तय की गई थीं, और जीएसटी परिषद — जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं — कर की दरों और नियमों पर निर्णय लेती है।<ref name="pibgst" /> जीएसटी में पंजीकरण की छूट की सीमा शुरुआत में वस्तुओं के लिए ₹20 लाख तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹40 लाख कर दिया गया।<ref name="pibgst" /> == सन्दर्भ == {{सन्दर्भ सूची}} == इन्हें भी देखें == * [[आयकर]] * [[वस्तु एवं सेवा कर]] * [[अर्थशास्त्र]] [[श्रेणी:कर]] [[श्रेणी:अर्थशास्त्र]]
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