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== इतिहास == [[भारत]] में [[उच्च शिक्षा]] का इतिहास काफी पुराना है। इसके मूल में [[उन्नीसवीं शताब्दी|१९वीं शताब्दी]] है, जब [[वाइसरॉय]] [[थोमस बैबिंगटन मैकाले|लॉर्ड मैकाले]] ने अपनी सिफारिशें रखी थीं। उसके बाद [[बीसवीं शताब्दी]] में सन् [[१९२५.|१९२५]] में ''इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड'' की स्थापना की गई थी जिसका बाद में नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) पड़ा। इस संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया जाने लगा था। [[भारत की स्वतन्त्रता|भारतीय स्वतंत्रता]] उपरांत [[१९४८]] में डॉ॰ [[सर्वेपल्लि राधाकृष्णन|सर्वपल्ली राधाकृष्णन]] की अध्यक्षता में ''यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन'' की नींव रखी गई।<ref name="हिन्दुस्तान"/> इसके अंतर्गत देश में शिक्षा की आवश्यकताओं और उनमें सुधार पर काम किए जाने पर विचार किया जाता था। इस आयोग ने सलाह दी कि आजादी पूर्व के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी को फिर से गठित किया जाए। उसका एक अध्यक्ष हो और उसके साथ ही देश के बड़े शिक्षाविदों को भी इस समिति के साथ जोड़ा जाए। [[चित्र:UGC golden jubilee celeb.jpg|left|250px|वि.अनु.आयोग के रजत जयंती समारोह, २००२-०३ का चित्र]] सन् [[१९५२]] में सरकार ने निर्णल लिया कि केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को दी जाने वाले वित्तीय सहयोग के मामलों को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अधीन लाया जाएगा। इस तरह [[२८ दिसम्बर|२८ दिसंबर]] [[१९५३]] को तत्कालीन [[शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार|शिक्षा मंत्री]] [[अबुल कलाम आज़ाद|मौलाना अबुल कलाम आजाद]] ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी थी। इसके बाद हालांकि १९५६ में जाकर ही यूजीसी को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया<ref name="हिन्दुस्तान"/> और तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया। भारत भर में क्षेत्रीय स्तर पर अपने कार्यो को सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए यूजीसी ने कई स्थानों पर अपने कार्यालय खोले। विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया में यूजीसी ने देश में छह स्थानों पर अपने कार्यालय खोले।
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