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== सैनिक शक्ति == {{main| भारतीय सशस्त्र सेनाएँ | भारत के अर्धसैनिक बल}} [[चित्र:Indian Navy's aircraft carriers INS Viraat and Vikramaditya.jpg|thumb|right|200px| भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत - विराट एवं विक्रमादित्य]] [[चित्र:HAL Tejas AeroIndia-2009.JPG|thumb|right|200px| एच.ए.एल तेजस भारत द्वारा विकसित एक हल्का सुपरसौनिक लड़ाकू विमान है।]] [[चित्र:Yudh Abhyas-09 BMP.JPG|thumb|right|200px| युद्ध अभ्यास करते भारतीय टैंक]] [[File:Agni missile range-hi.svg|thumb|200px|भारतीय प्रक्षेपास्त्र अग्नि की मारक सीमा]] लगभग 13 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ, [[भारतीय सेना]] दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। भारत की सशस्त्र सेना में एक [[भारतीय थलसेना|थलसेना]], [[भारतीय नौसेना|नौसेना]], [[भारतीय वायुसेना|वायु सेना]] और [[भारत के अर्द्धसैनिक बल|अर्द्धसैनिक बल]], [[भारतीय तटरक्षक|तटरक्षक]], जैसे सामरिक और सहायक बल विद्यमान हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने ज्यादातर देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। 1950 के दशक में, [[भारत]] ने दृढ़ता से [[अफ्रीका]] और [[एशिया]] में यूरोपीय कालोनियों की स्वतंत्रता का समर्थन किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। 1980 के दशक में भारत ने आमंत्रण पर दो पड़ोसी देशों में संक्षिप्त सैन्य हस्तक्षेप किया। मालदीव, [[श्रीलंका]] और अन्य देशों में ऑपरेशन कैक्टस में भारतीय शांति सेना को भेजा गया। हालाँकि, भारत के पड़ोसी देश [[पाकिस्तान]] के साथ एक तनावपूर्ण संबंध बने रहे और दोनों देशों में चार बार युध्द (1947, 1965, 1971 और 1999 में) हुए हैं। [[कश्मीर]] विवाद इन युद्धों के प्रमुख कारण था, सिवाय 1971 के, जो कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नागरिक अशांति के लिए किया गया था। 1962 के भारत-चीन युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य और आर्थिक स्थिति का विकास करने का प्रयास किया। [[सोवियत संघ]] के साथ अच्छे संबंधों के कारण सन् 1960 के दशक से, सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। आज [[रूस]] के साथ सामरिक संबंधों को जारी रखने के अलावा, भारत विस्तृत [[इजरायल]] और [[फ्रांस]] के साथ रक्षा संबंध रखा है। हाल के वर्षों में, भारत में क्षेत्रीय सहयोग और विश्व व्यापार संगठन के लिए एक दक्षिण एशियाई एसोसिएशन में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। १०,००० राष्ट्र सैन्य और पुलिस कर्मियों को चार महाद्वीपों भर में पैंतीस संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा प्रदान की है। भारत भी विभिन्न बहुपक्षीय मंचों, खासकर पूर्वी एशिया शिखर बैठक और जी-८५ बैठक में एक सक्रिय भागीदार रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भारत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते है। अब भारत एक "पूर्व की ओर देखो नीति" में भी संयोग किया है। यह "आसियान" देशों के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत बनाने के मुद्दों की एक विस्तृत शृंखला है जिसमे [[जापान]] और [[दक्षिण कोरिया]] ने भी मदद किया है। यह विशेष रूप से आर्थिक निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रयास है। 1974 में भारत अपनी पहले [[परमाणु हथियार|परमाणु हथियारों]] का परीक्षण किया और आगे 1998 में भूमिगत परीक्षण किया। जिसके कारण भारत पर कई तरह के प्रतिबन्ध भी लगाये गए। भारत के पास अब तरह-तरह के परमाणु हथियारें है। भारत अभी रूस के साथ मिलकर पाँचवीं पीढ़ के विमान बना रहे है। हाल ही में, भारत का संयुक्त राष्ट्रे अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक, सामरिक और सैन्य सहयोग बढ़ गया है। 2008 में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच असैनिक परमाणु समझौते हस्ताक्षर किए गए थे। हालाँकि उस समय भारत के पास परमाणु हथियार था और परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के पक्ष में नहीं था यह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) से छूट प्राप्त है, भारत की परमाणु प्रौद्योगिकी और वाणिज्य पर पहले प्रतिबंध समाप्त. भारत विश्व का छठा वास्तविक परमाणु हथियार राष्ट्रत बन गया है। एनएसजी छूट के बाद भारत भी रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा सहित देशों के साथ असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2014-15 के केन्द्रीय अंतरिम बजट में रक्षा आवंटन में 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करते हुए 224,000 करोड़ रूपए आवंटित किए गए। 2013-14 के बजट में यह राशि 203,672 करोड़ रूपए थी।<ref name="pib-17feb14">{{cite web | url = http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=26921 | title = रक्षा आवंटन 10 प्रतिशत बढ़ाया गया | publisher = पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार | date = 17 फ़रवरी 2014 | accessdate = 18 फ़रवरी 2014 | archive-url = https://web.archive.org/web/20140222141810/http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=26921 | archive-date = 22 फ़रवरी 2014 | url-status = live }}</ref> 2012–13 में रक्षा सेवाओं के लिए 1,93,407 करोड़ रुपए<ref name="pib-16mar12">{{cite web | url = http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=14218 | title = रक्षा सेवाओं के लिए प्रावधान | publisher = पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार | date = 16 मार्च 2012 | accessdate = 18 फ़रवरी 2014 | archive-url = https://web.archive.org/web/20140222141816/http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=14218 | archive-date = 22 फ़रवरी 2014 | url-status = live }}</ref> का प्रावधान किया गया था, जबकि 2011–2012 में यह राशि 1,64,415 करोइ़<ref name="pib-7mar2011">{{cite web | url = http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=70604 | title = Defence Budget | publisher = पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार | date = 7 मार्च 2011 | accessdate = 18 फ़रवरी 2014 | archive-url = https://web.archive.org/web/20140222141813/http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=70604 | archive-date = 22 फ़रवरी 2014 | url-status = live }}</ref> थी। साल 2011 में भारतीय रक्षा बजट 36.03 अरब अमरिकी डॉलर रहा (या सकल घरेलू उत्पाद का 1,83%)। 2008 के एक SIRPI रिपोर्ट के अनुसार, भारत क्रय शक्ति के मामले में भारतीय सेना के सैन्य खर्च 72.7 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। साल 2011 में भारतीय रक्षा मंत्रालय के वार्षिक रक्षा बजट में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालाँकि यह पैसा सरकार की अन्य शाखाओं के माध्यम से सैन्य की ओर जाते हुए पैसों में शमिल नहीं होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़े हथियार आयातक है। {| class = "wikitable" |- !वित्त वर्ष !! 2007-2008 !! 2008-2009 !! 2009-2010 !! 2011-2012 !! 2012-2013 !! 2013-2014 !! 2014-2015 !! 2015-2016 !! 2016-2017 |- |बजट (करोड़ रूपए)|| 96,000<ref name="pib-7mar2011"/> || 1,05,600<ref name="pib-7mar2011"/> || 1,41,703<ref name="pib-7mar2011"/> || 1,64,415<ref name="pib-7mar2011"/> || 1,93,407<ref name="pib-16mar12"/> || 2,03,672<ref name="pib-17feb14"/> || 2,24,000<ref name="pib-17feb14"/> || 2,94,320|| 3,59,854 |- |} २०१४ में नरेन्द्र मोदी नीत भाजपा सरकार ने [[मेक इन इण्डिया]] के नाम से भारत में निर्माण अभियान की शुरुआत की और भारत को हथियार आयातक से निर्यातक बनाने के लक्ष्य की घोषणा की। रक्षा निर्माण के द्वार निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिए गए और भारत के कई उद्योग घरानों ने बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में पूंजी निवेश की योजनाएँ घोषित की। फ्राँस की डसॉल्ट एविएशन ने अंबानी समूह के साथ साझेदारी में रफेल लड़ाकू विमान<ref>http://hindi.economictimes.indiatimes.com/business/business-news/frances-dassault-to-bring-in-largest-defence-fdi-via-rafale-joint-venture-with-reliance-defence/articleshow/59063463.cms {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170717180836/http://hindi.economictimes.indiatimes.com/business/business-news/frances-dassault-to-bring-in-largest-defence-fdi-via-rafale-joint-venture-with-reliance-defence/articleshow/59063463.cms |date=17 जुलाई 2017 }} नवभारत टाईम्स ९ जून २०१७</ref>, तथा अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने टाटा समूह के साथ साझेदारी लड़ाकू विमान एफ-१६ <ref>http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/paris-airshow-lockheed-martin-signs-pact-with-tata-to-make-f-16-planes-in-india/articleshow/59219961.cms {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170623171242/http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/paris-airshow-lockheed-martin-signs-pact-with-tata-to-make-f-16-planes-in-india/articleshow/59219961.cms |date=23 जून 2017 }} नवभारत टाईम्स १९ जून २०१७</ref> का निर्माण भारत में प्रारंभ करने की घोषणाएँ की हैं। अन्य प्रतिष्ठित समूह जैसे एल एंड टी,<ref>http://hindi.economictimes.indiatimes.com/business/business-news/govt-signed-agreement-with-lt-for-firearms/articleshow/58646476.cms {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200314001109/http://hindi.economictimes.indiatimes.com/business/business-news/govt-signed-agreement-with-lt-for-firearms/articleshow/58646476.cms |date=14 मार्च 2020 }} सेना के तोपों के लिए L&T से करार नवभारत टाईम्स १२ मई २०१७</ref><ref>http://hindi.economictimes.indiatimes.com/india/all-clear-for-k9-vajra-t-to-be-included-in-army/articleshow/58296299.cms{{Dead link|date=अगस्त 2021 |bot=InternetArchiveBot }} नवभारत टाइम्स</ref> महिंद्रा, कल्याणी आदि भी कई परियोजनाओं के निर्माण की पहल कर चुके हैं जिनमें तोपें, असला, जलपोत व पनडुब्बियों का निर्मान शामिल है। रूस के साथ कमोव हेलीकॉप्टर का निर्माण भी भारत में करने के लिए समझौता हुआ है।
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