"समान नागरिक संहिता" (अनुभाग) सम्पादित करें

==भारतीय संविधान और समान नागरिक संहिता==
समान नागरिक संहिता का उल्लेख [[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] के भाग ४ के अनुच्छेद ४४ में है। इसमें [[निदेशक तत्त्व|नीति-निर्देश]] दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा।<ref>{{Cite web|url=https://timesofindia.indiatimes.com/india/how-muslim-fears-were-allayed-and-the-ucc-became-a-directive-principle/articleshow/60417611.cms|title=How Muslim fears were allayed, and the UCC became a directive principle &#124; India News - Times of India|website=The Times of India|access-date=7 अप्रैल 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20171104001435/https://timesofindia.indiatimes.com/india/how-muslim-fears-were-allayed-and-the-ucc-became-a-directive-principle/articleshow/60417611.cms|archive-date=4 नवंबर 2017|url-status=live}}</ref> [[भारत का उच्चतम न्यायालय|सर्वोच्च न्यायालय]] भी कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में केन्द्र सरकार के विचार जानने की पहल कर चुका है।<ref>{{Cite web|url=https://www.jagran.com/editorial/nazariya-supreme-court-opens-eyes-of-modi-government-on-uniform-civil-code-said-move-forward-in-direction-of-one-country-one-law-19578109.html|title=सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार की खोली आंखें, कहा- एक देश एक कानून की दिशा में बढ़ो आगे|website=Dainik Jagran|access-date=18 सितंबर 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190926100630/https://www.jagran.com/editorial/nazariya-supreme-court-opens-eyes-of-modi-government-on-uniform-civil-code-said-move-forward-in-direction-of-one-country-one-law-19578109.html|archive-date=26 सितंबर 2019|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://ddnews.gov.in/hi/national/no-attempts-made-to-frame-uniform-civil-code-supreme-court|title=देश में समान नागरिक संहिता के लिए नहीं हुए प्रयास: सुप्रीम कोर्ट &#124; DD News|website=ddnews.gov.in}}</ref>

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ४२वें संशोधन के माध्यम से 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द को प्रविष्ट किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करना है, लेकिन वर्तमान समय तक समान नागरिक संहिता के लागू न हो पाने के कारण भारत में एक बड़ा वर्ग अभी भी धार्मिक कानूनों की वजह से अपने अधिकारों से वंचित है।

[[मूल अधिकार|मूल अधिकारों]] में '[[विधि का शासन|विधि के शासन]]' की अवधारणा विद्यमान है, जिसके अनुसार, सभी नागरिकों हेतु एक समान विधि होनी चाहिये। लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अपने मूलभूत अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहा है। इस प्रकार समान नागरिक संहिता का लागू न होना एक प्रकार से विधि के शासन और संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन है।

'सामासिक संस्कृति' के सम्मान के नाम पर किसी वर्ग की राजनीतिक समानता का हनन करना संविधान के साथ-साथ संस्कृति और समाज के साथ भी अन्याय है क्योंकि प्रत्येक संस्कृति तथा सभ्यता के मूलभूत नियमों के तहत महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त होता है लेकिन समय के साथ इन नियमों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर असमानता उत्पन्न कर दी जाती है।

===समान नागरिक संहिता से सम्भावित लाभ===
अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे।  सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी। जिस देश में नागरिकों में एकता होती है, किसी प्रकार वैमनस्य नहीं होता है, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल [[वोट बैंक]] वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। ध्यातव्य है कि [[सर्वोच्च न्यायालय]] द्वारा [[शाहबानो प्रकरण|शाहबानो मामले]] में दिये गए निर्णय को तात्कालीन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून के माध्यम से पलट दिया था। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। अभी तो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। 

धार्मिक रुढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिये साथ ही 'विधि के समक्ष समता' की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिये । वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्त्वपूर्ण हो गई है, इसलिये उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी उनके व्यक्तित्त्व तथा समाज के लिये अहितकर है। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पर समान अधिकार और मंदिर प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समाज में समता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किया है इसलिये सरकार तथा न्यायालय को समान नागरिक संहिता को लागू करने के समग्र एवं गंभीर प्रयास करने चाहिये।