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2021-07-27T17:57:44Z

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'''भारतीय संविधान''' के अनुच्छेद-214 में कहा गया है कि '''प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है'''। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, [[आन्ध्र प्रदेश|आंध्र प्रदेश]] के '''अमरावती''' में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। 1 जनवरी 2019 को, इन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता हैं। उदाहरण के लिए, [[पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय]], [[पंजाब (भारत)|पंजाब]] और [[हरियाणा]] राज्यों के साथ [[केन्द्र-शासित प्रदेश|केंद्र शासित प्रदेश]] [[चण्डीगढ़|चंडीगढ़]] को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता हैं। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं।तततददब

न्यायिक प्रणाली के भाग के रूप में, उच्च न्यायालय राज्य विधायिकाओं और अधिकारी के संस्था से स्वतंत्र हैं<ref name=indiachild>{{Cite web |url=http://www.indianchild.com/high_courts_india.htm |title=High Courts India |access-date=11 सितंबर 2009 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100217044550/http://www.indianchild.com/high_courts_india.htm |archive-date=17 फ़रवरी 2010 |url-status=dead }}</ref>

== भारतीय न्यायिक प्रणाली ==
उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के साथ, जो उनके अधीनस्थ होते है, राज्य के प्रमुख दीवानी न्यायालय होते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय केवल उन्ही मामलो में दीवानी और फौजदारी अधिकारिता का प्रयोग करते है, जिन्मे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय सक्षम (विधि द्वारा अधिकृत नहीं) न हो, आर्थिक आभाव या क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र कारणो से। उच्च न्यायालय कुछ मामलों में मूल अधिकार भी रखते है, जो राज्य या संघीय कानून में विशेष रूप से नामित होते है, जैसे - कंपनी कानून के मामलों को केवल एक उच्च अदालत में दाखिल किया जा सकता हैं। हालाँकि, मुख्य रूप से उच्च न्यायालयों के काम निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद २२६ के तहत होता हैं। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधिक्षेत्र भी हैं। प्रत्येक राज्य न्यायिक जिलों में विभाजित होता है, जहाँ एक ’जिला और सत्र न्यायाधीश’ होता हैं। उसे जिला न्यायाधीश माना जाता है जब वह नागरिक मामलो की सुनवाई करता है और सत्र न्यायाधीश माना जाता है जब वह आपराधिक मामलों कि सुनवाई करता हैं। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधिश के बाद सर्वोच्च न्यायिक अधिकार होते हैं। उसके नीचे नागरिक अधिकार के विभिन्न न्यायालय होते हैं, जिन्हे विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता हैं।

== न्यायाधीश की नियुक्ति ==
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति [[भारत के राष्ट्रपति]] द्वारा [[भारत के मुख्य न्यायाधीश]] और संबन्धित राज्य के [[राज्यपाल]] के साथ परामर्श के साथ होती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

== भारतीय उच्च न्यायालयों की सूची==
{|class="wikitable sortable" style="font-size:90%; border:1px solid black; text-align:left; background-color:#F4F9FF" cellspacing="0" width="100%"
|- bgcolor=#99ccff style="text-align:center"
! width="21%" | न्यायालय
! स्थापित
! स्थापित अधिनियम
! न्यायक्षेत्र
! स्थान
! मंच
! न्यायाधीश
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]]'''
|[[११ जून]] [[इ.स. १८६६|१८६६]]
| ''उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१''
| [[उत्तर प्रदेश]]
| [[इलाहाबाद]]
| [[लखनऊ]]
| 160
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[हैदराबाद उच्च न्यायालय]]'''
|[[५ जुलाई]] [[इ.स. १९५४|१९५४]]
| ''उच्च न्यायालय अधिनियम, १९५३''
| [[आन्ध्र प्रदेश|आंध्र प्रदेश]]<br>[[तेलंगाना]]
| [[हैदराबाद]]
|  
| 24
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[बॉम्बे उच्च न्यायालय|मुंबई उच्च न्यायालय]]'''
|[[१४ अगस्त]] [[इ.स. १८६२|१८६२]]
| ''उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१''
| [[महाराष्ट्र]], [[गोवा]], [[दादरा आणि नगर-हवेली]], [[दमण आणि दीव]].
| [[मुम्बई|मुंबई]]
| [[नागपुर|नागपूर]], [[पणजी]], [[औरंगाबाद]]
| 94
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[कलकत्ता उच्च न्यायालय]]'''
|[[२ जुलाई]] [[इ.स. १८६२|१८६२]]
| ''उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१''
| [[पश्चिम बंगाल]], [[अंदमान आणि निकोबार]]
| [[कोलकाता|कलकत्ता]]
| [[पोर्ट ब्लेयर]] (क्षेत्र मंच)
| 32
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय]]'''
|[[११ जनवरी]] [[इ.स. २०००|२०००]]
| ''मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २०००''
| [[छत्तीसगढ़|छत्तीसगढ]]
| [[बिलासपूर|बिलासपुर]]
|  
| 18
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[दिल्ली उच्च न्यायालय]]'''<ref name="delhi">[[लाहौर उच्च न्यायालय]] स्थापित २१ मार्च १९१९. न्यायक्षेत्र [[पंजाब प्रांत]] व दिल्ली. ११ अगस्त १९४७ मध्ये वेगळे [[पंजाब उच्च न्यायालय]] भारतीय स्वतंत्र अधिनियम प्रमाणे शिमला येथे स्थापित करण्यात आले. ह्या उच्च न्यायालयाचे न्यायक्षेत्र [[पंजाब क्षेत्र|पंजाब]], [[दिल्ली]], [[हिमाचल प्रदेश]] व [[हरियाणा|हरयाणा]] होते. १९६६ साली पंजाब राज्याच्या पुनर्गठन मध्ये या न्यायालयास पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय नाव दिले गेले. [[३१ ऑक्टोबर]] [[इ.स. १९६६|१९६६]] मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थापना करून त्याचे स्थान शिमला येथे ठेवण्यात आले.</ref>
|[[३१ ऑक्टोबर]] [[इ.स. १९६६|१९६६]]
| ''दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, १९६६''
| [[दिल्ली|राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश(दिल्ली)]]
| [[नवी दिल्ली]]
|  
| 60
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[गुवाहाटी उच्च न्यायालय]]'''<ref name="assam">मूलतः नाव आसाम व नागालँड उच्च न्यायालय. १९७१ साली पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, १९७१ प्रमाणे नाव गुवाहाटी उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.</ref>
|[[१ मार्च]] [[इ.स. १९४८|१९४८]]
| ''भारत सरकार अधिनियम, १९३५''
| [[अरुणाचल प्रदेश]], [[असम|आसाम]], [[नागालँड]], [[मिझोरम]]
| [[गुवाहाटी]]
| [[कोहिमा]], [[ऐझॉल]] व [[ईटानगर|इटानगर]]
| 34
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[गुजरात उच्च न्यायालय]]'''
|[[१ मई]] [[इ.स. १९६०|१९६०]]
| ''बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, १९६०''
| [[गुजरात]]
| [[अहमदाबाद]]
|  
| 42
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय]]'''
| १९७१
| ''हिमाचल प्रदेश अधिनियम, १९७०''
| [[हिमाचल प्रदेश]]
| [[शिमला]]
|  
| 13
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय]]'''
|[[२८ अगस्त]] [[इ.स. १९४३|१९४३]]
| ''पत्र अधिकार-दान-पत्र'' काश्मीरचे महाराजा यांनी जारी.
| [[जम्मू और कश्मीर|जम्मू और कश्मीर,]] लद्धाख <ref>{{Citation|title=लद्दाख़|date=2021-07-23|url=https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B2%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A4%BC&oldid=5261325|work=विकिपीडिया|language=hi|access-date=2021-07-27}}</ref>
| [[श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर|श्रीनगर]] & [[जम्मू]]<ref name="jk">श्रीनगर हे उन्हाळी राजधानी तर जम्मू हे हिवाळी राजधानी आहे.</ref>
|  
| 14
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[झारखण्ड उच्च न्यायालय]] '''
| २०००
| ''बिहार पुनर्गठन अधिनियम, २०००''
| [[झारखण्ड|झारखंड]]
| [[राँची|रांची]]
|  
| 19
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[कर्नाटक उच्च न्यायालय]]'''<ref name="kar">मूलतः म्हैसूर उच्च न्यायालय १९७३ साली नाव बदलुन कर्नाटक उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.</ref>
| १८८४
| ''मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, १८८४''
| [[कर्नाटक]]
| [[बंगलौर|बंगलुरु]]
| क्षेत्र मंच: हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा
| 62
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[केरल उच्च न्यायालय]]'''<ref name="केरळ">त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालयाची स्थापना [[जुलाई ७]] [[इ.स. १९४९|१९४९]] साली एर्नाकुलम येथे करण्यात आली. केरळ राज्याची स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ च्या मार्फत करण्यात आली. या अधिनियमाने त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय बरखास्त करून केरळ उच्च न्यायालयाची स्थापना केली.</ref>
| १९५६
| ''राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६''
| [[केरल]], [[लक्षद्वीप]]
| [[कोच्चि]]
|  
| 27
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय]]'''<ref name="मप">भारत सरकार अधिनियम, १९३५ प्रमाणे नागपूर येथे उच्च न्यायालयची स्थापना झाली होती. राज्य पुनर्गठन नंतर हे उच्च न्यायालय १९५६ साली जबलपूर येथे स्थालांतरीत करण्यात आले.</ref>
|[[२ जनवरी]] [[इ.स. १९३६|१९३६]]
| ''भारत सरकार अधिनियम, १९३५''
|[[मध्य प्रदेश]]
|[[जबलपुर]]
| [[ग्वालियर]], [[इन्दौर]]
| 53
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मद्रास उच्च न्यायालय]]'''
|[[१५ अगस्त]] [[इ.स. १८६२|१८६२]]
| ''उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१''
| [[तमिल नाडु|तमिलनाडु]], [[पुदुचेरी (नगर)|पुडुचेरी]]
| [[चेन्नई]]
| [[मदुरई|मदुरै]]
| 60
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[उड़ीसा उच्च न्यायालय]]'''
|[[३ एप्रिल]] [[इ.स. १९४८|१९४८]]
| ''ओडिसा उच्च न्यायालय आदेश, १९४८''
| [[ओडिशा]]
| [[कटक]]
|  
| 27
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[पटना उच्च न्यायालय]]'''
|[[२ सितम्बर]] [[इ.स. १९१६|१९१६]]
| ''भारत सरकार अधिनियम, १९१५''
| [[बिहार]]
| [[पटना]]
|  
| 59
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय]]'''<ref name="पंजाब">मूलतः पंजाब उच्च न्यायालय नंतर १९६६ साली त्याचे नामकरन पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय करण्यात आले.</ref>
|[[८ नवम्बर]] [[इ.स. १९४७|१९४७]]
| ''उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, १९४७''
| [[पंजाब क्षेत्र|पंजाब]], [[हरियाणा]], [[चण्डीगढ़|चंडीगढ़]]
| [[चण्डीगढ़|चंडीगढ़]]
|  
| 85
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[राजस्थान उच्च न्यायालय]]'''
|[[२१ जून|21 जून]] [[इ.स. १९४९|1949]]
| ''राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949(By-BALU RAM YADAV)''
| [[राजस्थान]]
| [[जोधपुर]]
| [[जयपुर]]
| 50
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[सिक्किम उच्च न्यायालय]]'''
| १९७५
| ''[[भारतीय संविधान का ३८वाँ संशोधन]](''
| [[सिक्किम]]
| [[गान्तोक|गंगटोक]]
|  
| 03
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय]]'''
| २०००
| ''उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २०००''
| [[उत्तराखण्ड]]
| [[नैनीताल]]
|  
| 09
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मणिपुर उच्च न्यायालय]] '''
| २५ मार्च २०१३
| ''पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२''
| [[मणिपुर]]
| [[इम्फाल]]
|  
| 5
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मेघालय उच्च न्यायालय]] '''
| २५ मार्च २०१३
| ''पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२''
| [[मेघालय]]
| [[शिलांग]]
|  
| 4
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[त्रिपुरा उच्च न्यायालय]] '''
| २६ मार्च २०१३
| ''पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२''
| [[त्रिपुरा]]
| [[अगरतला]]
|  
| 4
|-
|'''[[हैदराबाद उच्च न्यायालय|आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय]]'''
|1 जनवरी 2019
|''आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २०१४''
|[[आन्ध्र प्रदेश|आंध्रप्रदेश]]
|[[अमरावती]]
|
|37
|}

== सन्दर्भ ==
<references/>

== बाहरी कड़ियाँ ==
*[https://web.archive.org/web/20161106103942/http://www.allahabadhighcourt.in/hindi/history.htm भारत के संविधान में उच्च न्यायालय]

{{भारतीय उच्च न्यायालय}}

[[श्रेणी:राजनीति]]
[[श्रेणी:समाजशास्त्र]]
[[श्रेणी:भारत के उच्च न्यायालय]]

भारत के उच्च न्यायालयों की सूची - अवतरण इतिहास

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