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- तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम, १९५४ {{साँचा:भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम}} ...९९१ बाइट (१ शब्द) - १९:१०, २४ दिसम्बर २०१९
- ...धिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में (अनु० 21) सम्मिलित किया गया। {{साँचा:भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम}} ...१ KB (२२ शब्द) - ००:२२, १४ जून २०२१
- दसवां संविधान संशोधन अधिनियम, १९६१ {{साँचा:भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम}} ...१ KB (२ शब्द) - १०:३४, ६ मई २०२१
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- तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम, १९५४ {{साँचा:भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम}} ...९९१ बाइट (१ शब्द) - १९:१०, २४ दिसम्बर २०१९
- दसवां संविधान संशोधन अधिनियम, १९६१ {{साँचा:भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम}} ...१ KB (२ शब्द) - १०:३४, ६ मई २०२१
- ...धिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में (अनु० 21) सम्मिलित किया गया। {{साँचा:भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम}} ...१ KB (२२ शब्द) - ००:२२, १४ जून २०२१
- ...पहली बार अपने शासनकाल के दौरान लागू किया। अंग्रेज़ो द्वारा लागू किये कई [[अधिनियम]] (acts) और [[अध्यादेश]] (ordinances) आज भी प्रभावशील हैं। ...देश के लिए सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 450 लेख, 12 अनुसूचियाँ, 103 संशोधन और 117,369 शब्द हैं।]] ...४ KB (१८ शब्द) - १७:५१, १९ मई २०२१
- संविधिक निकाय वह है जिसे संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा गठित किया जाता है। इसकी स्थापना प्रायः विशेष कार्यों संविधिक निकायों में मंत्रिमण्डलीय नियंत्रण उनके अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपात में होता है। मंत्रीगण सभी सरकारी बोर्ड एव ...५ KB (९ शब्द) - २०:२५, ३१ दिसम्बर २०१८
- {{भारत का संविधान}} ...की सूची है जिसमें दिये गये विषयों पर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान लागु होने के समय इसके अंतर्गत [[973|97]] विषय थे परंतु वर्तमान में <u>100</ ...११ KB (१२ शब्द) - १०:३५, १ जनवरी २०२२
- ...ा है। आज, शिक्षा, संदेह के एक कण के बिना, एक है कि एक आदमी के आकार है। RTE अधिनियम विभिन्न विशेषताओं के साथ जा रहा है, एक अनिवार्य प्रकृति में है, इसलिएसच के भारत के संविधान की शुरुआत में, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक स ...११ KB (४४ शब्द) - ०७:१५, १२ फ़रवरी २०२१
- ...के जायज़, ग़ैर-[[कैथोलिक कलीसिया|रोमन कैथोलिक]] वंशजों को सौंप दिया था। इस अधिनियम के मौलिक दस्तावेज़ [[हनोवर]] के लोअर सैक्सन स्टेट पुरालेखागार में संरक्षित इस अधिनियम ने [[स्कॉट्लैण्ड|स्काटलैंड]] और इंग्लैंड के विलय कर यय [[ग्रेट ब्रिटेन]] की ...१० KB (१०२ शब्द) - १४:११, ३१ अक्टूबर २०२०
- ...१८६७ और इसमें हुए बहुत से संशोधन १९८२ में, संविधान अधिनियम बना और कनाडा का संविधान बना। हाल के वर्षों में [[क्यूबेक]] (कनाडा का फ़्रान्सीसी भाषी बहुल प्रान्त) ...९ KB (१४२ शब्द) - १५:२३, २३ जून २०२१
- ...गढ़|चंडीगढ़]] को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता हैं। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं।तततददब ...रूप से उच्च न्यायालयों के काम निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद २२६ के तहत होता हैं। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधिक्षेत् ...२० KB (४४६ शब्द) - २३:२७, २७ जुलाई २०२१
- अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 अनुभाग 8 के अन्तर्गत अमेरिकी कॉग्रेस को विज्ञान और कलाओं की प ...रवरी‚ १८५६ को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हो गयी थी पर यह कानून १८५७ में अधिनियम सं. ९ के द्वारा इसलिये खारिज कर दिया गया कि इसे बनाने के पूर्व इंगलैंड की म ...२० KB (१४९ शब्द) - ०१:२०, ६ जुलाई २०२१
- {{भारत का संविधान}} '''मौलिक अधिकार''' [[भारत का संविधान|भारत के संविधान]] के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो ...२३ KB (४२९ शब्द) - १७:१४, २६ अगस्त २०२१
- [[विधिक]] सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19(5) के अनुसार लोक अदालत को निम्नलिखित अधिकारिता प्राप्त है- ...ा प्राधिकार अधिनियम 1987 पारित किया गया जो 9 नवम्बर 1995 में लागू हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत विधिक सहायता एवं लोक अदालत का संचालन का अधिकार राज्य स्तर पर ...१३ KB (२३ शब्द) - १८:१३, ५ नवम्बर २०२०
- ...नवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के [[संविधान दिवस (भारत)|संविधान दिवस]] के रूप में घोषित किया गया है |जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में [[गणतंत् .../ref> भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।<ref name="longest">{{cite book | last = Pylee | first = M.V. | title = ...५४ KB (७०६ शब्द) - २०:२१, २७ अगस्त २०२१
- == औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 == ...योगिक विवादों की जांच पड़ताल एवं निपटान करने के लिए एक प्रमुख विधान है। इस अधिनियम में उन संभावनाओं की हड़ताल अथवा तालाबंदी की जा सकती है, उन्हें अवैध अथवा ग ...२४ KB (७५ शब्द) - १३:२८, २४ जुलाई २०२१
- ...को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यहाँ तक कि [[मानवाधिकार]] अधिनियम भी इनपर लागू नहीं होता है।<ref>Human Rights Act 1998, section 6(3).</ref> {{इन्हें भी देखें |भारतीय संविधान| भारत की संसद}} ...२० KB (५११ शब्द) - २३:३५, १ सितम्बर २०२०
- ...ा संवैधानिक प्रतिबद्धता है। देश के संसद ने वर्ष 2009 में ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम' पारित किया था जिसके द्वारा 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलि ...र बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इस 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया और इसे कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा किये ...१० KB (३० शब्द) - २२:४९, १५ जून २०२०
- ...इनका नियंत्रण इसके अधिवक्ता संघ, बार काउंसिल, तथा देश के विशेष नियमों एवं अधिनियमों द्वारा होता है। अन्य देशों की भाँति यहाँ भी निजी सुविधा एवं विधि प्राविधि *२. [[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] ...३२ KB (३१ शब्द) - १५:३१, २ अगस्त २०२१
- ...ीश द्वारा होती है तब यह न्यायाधीश 'लेटर्स पेटेंट' या उच्च न्यायालय विधानीय अधिनियम के अंतर्गत, उसी न्यायालय के दो न्यायधीशों के खंड के समक्ष एक और अपील की अनु ...उच्चतम न्यायालय विशेष इजाजत दे देता है वहाँ उच्चतम न्यायालय की अनुज्ञा से संविधान के निर्वचन संबंधी प्रश्न के अतिरिक्त अन्य प्रश्न भी उठाए जाए सकते हैं। ...३३ KB (६४ शब्द) - २०:२७, ३१ जुलाई २०२०
- {{भारत का संविधान}} [[चित्र:Constitution of India.jpg|thumb|right|300px|भारत के संविधान की प्रस्तावना - भारत के मौलिक और सर्वोच्च कानून]] ...१०२ KB (१,७७८ शब्द) - १०:३०, १ जनवरी २०२२