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तहसील

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तहसील (तालुका, मंडल या उप-जिला के रूप में भी जाना जाता है) भारत और पाकिस्तान सहित भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ देशों में एक प्रशासनिक प्रभाग है।[१] भारत के संदर्भ में, तहसील को उप-जिला (sub-district) माना जा सकता है।[२] यह जिला प्रशासन का एक प्रशासनिक उपखंड है, जिसमें एक शहर या कस्बा प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, तथा संभावित रूप से अन्य कस्बे और आम तौर पर कई गाँव इसमें शामिल होते हैं।[२]

प्रशासनिक संरचना[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को जिलों में विभाजित किया जाता है।[३] प्रत्येक जिले को आगे उपखंडों या अनुविभागों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक अनुविभाग को और छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है जिसे तहसील के नाम से जाना जाता है।[४] तहसील को आगे ग्राम पंचायतों में विभाजित किया जाता है।[३] प्रारंभ में, ये विभाजन भूमि राजस्व और अन्य प्रशासनिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए गए थे, लेकिन वर्तमान में शिक्षा, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, पुलिस आदि सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय सामान्यतः तहसील या तालुका स्तर पर स्थित होते हैं ताकि सुशासन सुनिश्चित हो सके और आम लोगों को सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हो सकें।[३]

तहसीलदार[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

तहसील का मुख्य अधिकारी तहसीलदार होता है, जो एक राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है।[३] तहसीलदार सामान्य प्रशासन, कोषागार, भू-राजस्व, भू-अभिलेख और अन्य संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।[४] तहसीलदार के मुख्य दायित्वों में भूमि राजस्व की वसूली, राजस्व अभिलेखों का संधारण, नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों का निस्तारण, लेखपालों एवं कानूनगो की निगरानी तथा क्षेत्रीय निरीक्षण शामिल हैं।[५] तहसीलदार सामान्यतः पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति पंजीकरण के लिए उप-पंजीयक के रूप में भी कार्य करते हैं।[५] तहसीलदार की सहायता के लिए नायब तहसीलदार होते हैं, जो तहसीलदार की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करते हैं।[४]

नामकरण और पर्यायवाची[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

भारत के विभिन्न राज्यों में तहसील को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे मंडल कहा जाता है,[६] जबकि गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसे तालुका कहा जाता है।[६] पश्चिम बंगाल और बिहार में कुछ स्तरों पर इसे उपविभाग (subdivision) कहा जाता है।[६] इसके अतिरिक्त, पारंपरिक रूप से तहसील को परगना भी कहा जाता रहा है, और तहसीलदार को कभी-कभी 'परगना हाकिम' भी कहा जाता है।[७]

भारत में तहसीलों की संख्या[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

विभिन्न स्रोतों के अनुसार भारत में तहसीलों की संख्या अलग-अलग बताई जाती है। एसरी (Esri) द्वारा प्रकाशित 2026 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 6,996 तहसीलें (उप-जिले) हैं।[६] भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों में तहसीलों/तालुकों/थानों/अंचलों की संख्या 2,893 दर्ज की गई थी। राज्यों के स्तर पर, उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में 350, मध्य प्रदेश में 367, हिमाचल प्रदेश में 109 और हरियाणा में 67 तहसीलें हैं।[६]

सन्दर्भ[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

  1. ↑ "Tehsil". जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश सरकार. भाषा: अंग्रेज़ी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.
  2. ↑ २.० २.१ "तहसील". जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश सरकार. भाषा: हिन्दी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.
  3. ↑ ३.० ३.१ ३.२ ३.३ "तहसील". जिला दक्षिण पूर्व दिल्ली, दिल्ली सरकार. भाषा: हिन्दी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.
  4. ↑ ४.० ४.१ ४.२ "अनुविभाग और तहसील". जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ सरकार. भाषा: हिन्दी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.
  5. ↑ ५.० ५.१ "तहसील". जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश सरकार. भाषा: हिन्दी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.
  6. ↑ ६.० ६.१ ६.२ ६.३ ६.४ "India". Esri. भाषा: अंग्रेज़ी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.
  7. ↑ "तहसील". Internet Archive. भाषा: हिन्दी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.