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भारत में लोकसेवा अधिकार कानून (Right to Public Services legislation) वे कानून हैं जो नागरिकों को एक निर्धारित अवधि के अन्दर लोकसेवाएँ देने की गारंटी देते हैं। इन कानूनों में यह प्रावधान है जो लोकसेवक समय पर लोकसेवा न दे पाने का दोषी पाया जायेगा, उसे दण्डित किया जायेगा।
विभिन्न प्रदेशों में इस कानून की स्थिति
| प्रदेश | अधिनियम का शीर्षक | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| पंजाब | Right to Public Service Act, 2011 | Notified[१] |
| उत्तराखण्ड | The Uttarakhand Right to Service Act, 2011 | Notified[२] |
| मध्य प्रदेश | Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 | Enacted[३] |
| बिहार | Bihar Lok sewaon ka adhikar Adhiniyam, 2011 | Enacted[४] |
| दिल्ली | Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 | Notified[५] |
| झारखण्ड | Right to Service Act, 2011 | Notified[६] |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011 | Notified[७] |
| Rajasthan | Rajasthan Public Service Guarantee Act, 2011 | Notified[८][९] |
| Uttar Pradesh | Janhit Gurantee Act, 2011 | Enacted[१०] |
| Kerala | The Kerala State Right to Service Act,2012 | Enacted[११] |
| Karnataka | The Karnataka (Right Of Citizens to Time Bound Delivery Of Services) Bill, 2011 | Notified[१२] |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Lok Seva Guarantee Bill, 2011 | Notified[१३] |
| Jammu and Kashmir | The Jammu and Kashmir Public Services Guarantee Act, 2011 | Notified[१४] |
| Odisha | Odisha Right to Public Services Act, 2012 | Notified [१५] |
| Assam | Assam Right to Public Services Act, 2012 | Notified [१६] |
| Central Government | Citizen's Charter and Grievance Redressal Bill 2011 | Proposed[१७] |
| Gujarat | Gujarat (Right of Citizens to Public Services) Bill, 2013 | Enacted[१८] |
| West Bengal | West Bengal Right to Public Services Bill, 2013 | Notified[१९] |
| Goa | The Goa (Right to Time-Bound Delivery of Public Services) Act, 2013 | Notified[२०] |
| Haryana | The Haryana Right to Service Act, 2014 | Notified[२१] |
| Maharashtra | Maharashtra Right to Public Services Ordinance, 2015 | Notified[२२] |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ सन्दर्भ त्रुटि: अमान्य
<ref>टैग;हिन्दुस्तान टाईम्सनामक संदर्भ की जानकारी नहीं है - ↑ साँचा:Cite web
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- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ "Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services (official page)". Rajasthan Government. मूल से 13 जनवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 December 2014.
- ↑ "Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act implemented". Times of India. 15 November 2011. मूल से 21 नवंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ "Public service guarantee law enacted".
- ↑ "Service, guaranteed: Sakala comes into effect on Apr 2".
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ "House passes three Bills". Times of India. 7 September 2012. मूल से 7 सितंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 September 2012.
- ↑ "Assam passes better services act". The Telegraph. 30 March 2012. मूल से 2 अप्रैल 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 December 2012.
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ "Governor okays 14 of 18 bills". Times of India. 18 April 2013. मूल से 21 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 April 2013.
- ↑ "Bill passed for prompt delivery of public services in Bengal". Zee News. 26 August 2013. मूल से 30 अगस्त 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 August 2013.
- ↑ "Public service guarantee act effective today". Times of India. TNN. 1 March 2014. मूल से 3 मार्च 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 August 2014.
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ "Activists slam Maharashtra government's ordinance route for right to services". DNA. 29 April 2015. मूल से 3 अगस्त 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 May 2015.