"आयकर": अवतरणों में अंतर
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'''आयकर''' (अंग्रेज़ी: Income tax) सरकार द्वारा व्यक्तियों, संस्थाओं और कंपनियों की आय पर लगाया जाने वाला एक '''प्रत्यक्ष कर''' है। यह आधुनिक राज्यों के राजस्व का प्रमुख स्रोत है और सामान्यतः प्रगतिशील दरों पर लगाया जाता है — अर्थात आय बढ़ने के साथ कर की दर भी बढ़ती है, ताकि कर का भार भुगतान-क्षमता के अनुपात में रहे। भारत में आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है तथा इसका प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अधीन आयकर विभाग करता है। | '''आयकर''' (अंग्रेज़ी: Income tax) [[सरकार]] द्वारा व्यक्तियों, संस्थाओं और कंपनियों की आय पर लगाया जाने वाला एक '''[[प्रत्यक्ष कर]]''' है। यह आधुनिक राज्यों के राजस्व का प्रमुख स्रोत है और सामान्यतः प्रगतिशील दरों पर लगाया जाता है — अर्थात आय बढ़ने के साथ [[कर]] की दर भी बढ़ती है, ताकि कर का भार भुगतान-क्षमता के अनुपात में रहे। [[भारत]] में आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है तथा इसका प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अधीन आयकर विभाग करता है। | ||
== भारत में इतिहास == | == भारत में इतिहास == | ||
भारत में आयकर की शुरुआत 1857 के सिपाही विद्रोह से उत्पन्न वित्तीय संकट के बाद हुई। ब्रिटिश भारत के पहले वित्त मंत्री सर जेम्स विल्सन ने 24 जुलाई 1860 को पहला आयकर अधिनियम लागू किया; इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष 24 जुलाई को '''आयकर दिवस''' मनाया जाता है।<ref name="drishti">{{cite web |title=165th Anniversary of Income Tax Day |url=https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/165th-anniversary-of-income-tax-day |website=Drishti IAS |access-date=22 November 2026}}</ref> 1860 का कानून अस्थायी सिद्ध हुआ; इसके बाद 1886 में नया अधिनियम आया और 1922 के आयकर अधिनियम ने कर-प्रशासन को संरचित रूप दिया।<ref name="theweek">{{cite news |title=Celebrating 164 years of income tax: A journey through India's tax evolution |url=https://www.theweek.in/news/biz-tech/2023/07/24/celebrating-164-years-of-income-tax-a-journey-through-india-s-ta.amp.html |work=The Week |date=24 July 2023 |access-date=22 November 2026}}</ref> स्वतंत्रता के बाद महावीर त्यागी समिति की सिफ़ारिशों पर '''आयकर अधिनियम, 1961''' बना, जो 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ और छह दशकों तक भारतीय आयकर व्यवस्था की रीढ़ रहा।<ref name="drishti" /> केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत 1964 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) अलग निकाय के रूप में गठित हुआ।<ref name="drishti" /> | भारत में आयकर की शुरुआत 1857 के सिपाही विद्रोह से उत्पन्न वित्तीय संकट के बाद हुई। [[ब्रिटिश भारत]] के पहले वित्त मंत्री सर जेम्स विल्सन ने 24 जुलाई 1860 को पहला आयकर अधिनियम लागू किया; इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष 24 जुलाई को '''आयकर दिवस''' मनाया जाता है।<ref name="drishti">{{cite web |title=165th Anniversary of Income Tax Day |url=https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/165th-anniversary-of-income-tax-day |website=Drishti IAS |access-date=22 November 2026}}</ref> 1860 का कानून अस्थायी सिद्ध हुआ; इसके बाद 1886 में नया अधिनियम आया और 1922 के आयकर अधिनियम ने कर-प्रशासन को संरचित रूप दिया।<ref name="theweek">{{cite news |title=Celebrating 164 years of income tax: A journey through India's tax evolution |url=https://www.theweek.in/news/biz-tech/2023/07/24/celebrating-164-years-of-income-tax-a-journey-through-india-s-ta.amp.html |work=The Week |date=24 July 2023 |access-date=22 November 2026}}</ref> स्वतंत्रता के बाद महावीर त्यागी समिति की सिफ़ारिशों पर '''आयकर अधिनियम, 1961''' बना, जो 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ और छह दशकों तक भारतीय आयकर व्यवस्था की रीढ़ रहा।<ref name="drishti" /> केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत 1964 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) अलग निकाय के रूप में गठित हुआ।<ref name="drishti" /> | ||
== संवैधानिक आधार और संरचना == | == संवैधानिक आधार और संरचना == | ||
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 82 केंद्र सरकार को कृषि आय से भिन्न आय पर कर लगाने का अधिकार देती है; कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। आयकर की गणना हेतु आय को पाँच शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है — वेतन से आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय या पेशे के लाभ, पूंजीगत लाभ, और अन्य स्रोतों से आय। कर का एक बड़ा भाग स्रोत पर कर कटौती (TDS) और अग्रिम कर के माध्यम से वसूला जाता है, और प्रत्येक करदाता की पहचान स्थायी खाता संख्या (PAN) से होती है। | भारतीय [[भारत का संविधान|संविधान]] की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 82 केंद्र सरकार को कृषि आय से भिन्न आय पर कर लगाने का अधिकार देती है; कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। आयकर की गणना हेतु आय को पाँच शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है — वेतन से आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय या पेशे के लाभ, पूंजीगत लाभ, और अन्य स्रोतों से आय। कर का एक बड़ा भाग स्रोत पर कर कटौती (TDS) और अग्रिम कर के माध्यम से वसूला जाता है, और प्रत्येक करदाता की पहचान स्थायी खाता संख्या (PAN) से होती है। | ||
== आयकर अधिनियम, 2025 == | == आयकर अधिनियम, 2025 == | ||
छह दशकों में हज़ारों संशोधनों से जटिल हो चुके 1961 के कानून के स्थान पर संसद ने अगस्त 2025 में '''आयकर अधिनियम, 2025''' पारित किया, जिसे 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला।<ref name="pib">{{cite web |title=Income-tax Act, 2025 comes into force from 1st April, 2026 |url=https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2248005®=3&lang=2 |website=Press Information Bureau, भारत सरकार |access-date=22 November 2026}}</ref> यह अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। इसमें धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई, भाषा सरल की गई और 'पूर्व वर्ष' व 'निर्धारण वर्ष' की दोहरी व्यवस्था के स्थान पर एकल '''कर वर्ष''' की अवधारणा अपनाई गई; किसी नई कर दर का प्रावधान नहीं किया गया — उद्देश्य केवल सरलीकरण और आधुनिकीकरण है।<ref name="hindu">{{cite news |title=Parliament passes new Income Tax Bill to replace six-decade-old law |url=https://www.thehindu.com/news/national/parliament-passes-new-income-tax-bill-to-replace-six-decade-old-law/article69926051.ece |work=The Hindu |date=12 August 2025 |access-date=22 November 2026}}</ref> | छह दशकों में हज़ारों संशोधनों से जटिल हो चुके 1961 के कानून के स्थान पर [[संसद]] ने अगस्त 2025 में '''आयकर अधिनियम, 2025''' पारित किया, जिसे 21 अगस्त 2025 को [[राष्ट्रपति]] का अनुमोदन मिला।<ref name="pib">{{cite web |title=Income-tax Act, 2025 comes into force from 1st April, 2026 |url=https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2248005®=3&lang=2 |website=Press Information Bureau, भारत सरकार |access-date=22 November 2026}}</ref> यह अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। इसमें धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई, भाषा सरल की गई और 'पूर्व वर्ष' व 'निर्धारण वर्ष' की दोहरी व्यवस्था के स्थान पर एकल '''कर वर्ष''' की अवधारणा अपनाई गई; किसी नई कर दर का प्रावधान नहीं किया गया — उद्देश्य केवल सरलीकरण और आधुनिकीकरण है।<ref name="hindu">{{cite news |title=Parliament passes new Income Tax Bill to replace six-decade-old law |url=https://www.thehindu.com/news/national/parliament-passes-new-income-tax-bill-to-replace-six-decade-old-law/article69926051.ece |work=The Hindu |date=12 August 2025 |access-date=22 November 2026}}</ref> | ||
== संदर्भ == | == संदर्भ == | ||
००:३१, २३ नवम्बर २०२६ के समय का अवतरण
आयकर (अंग्रेज़ी: Income tax) सरकार द्वारा व्यक्तियों, संस्थाओं और कंपनियों की आय पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। यह आधुनिक राज्यों के राजस्व का प्रमुख स्रोत है और सामान्यतः प्रगतिशील दरों पर लगाया जाता है — अर्थात आय बढ़ने के साथ कर की दर भी बढ़ती है, ताकि कर का भार भुगतान-क्षमता के अनुपात में रहे। भारत में आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है तथा इसका प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अधीन आयकर विभाग करता है।
भारत में इतिहास[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
भारत में आयकर की शुरुआत 1857 के सिपाही विद्रोह से उत्पन्न वित्तीय संकट के बाद हुई। ब्रिटिश भारत के पहले वित्त मंत्री सर जेम्स विल्सन ने 24 जुलाई 1860 को पहला आयकर अधिनियम लागू किया; इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है।[१] 1860 का कानून अस्थायी सिद्ध हुआ; इसके बाद 1886 में नया अधिनियम आया और 1922 के आयकर अधिनियम ने कर-प्रशासन को संरचित रूप दिया।[२] स्वतंत्रता के बाद महावीर त्यागी समिति की सिफ़ारिशों पर आयकर अधिनियम, 1961 बना, जो 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ और छह दशकों तक भारतीय आयकर व्यवस्था की रीढ़ रहा।[१] केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत 1964 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) अलग निकाय के रूप में गठित हुआ।[१]
संवैधानिक आधार और संरचना[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 82 केंद्र सरकार को कृषि आय से भिन्न आय पर कर लगाने का अधिकार देती है; कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। आयकर की गणना हेतु आय को पाँच शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है — वेतन से आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय या पेशे के लाभ, पूंजीगत लाभ, और अन्य स्रोतों से आय। कर का एक बड़ा भाग स्रोत पर कर कटौती (TDS) और अग्रिम कर के माध्यम से वसूला जाता है, और प्रत्येक करदाता की पहचान स्थायी खाता संख्या (PAN) से होती है।
आयकर अधिनियम, 2025[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
छह दशकों में हज़ारों संशोधनों से जटिल हो चुके 1961 के कानून के स्थान पर संसद ने अगस्त 2025 में आयकर अधिनियम, 2025 पारित किया, जिसे 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला।[३] यह अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। इसमें धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई, भाषा सरल की गई और 'पूर्व वर्ष' व 'निर्धारण वर्ष' की दोहरी व्यवस्था के स्थान पर एकल कर वर्ष की अवधारणा अपनाई गई; किसी नई कर दर का प्रावधान नहीं किया गया — उद्देश्य केवल सरलीकरण और आधुनिकीकरण है।[४]
संदर्भ[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
- ↑ १.० १.१ १.२ "165th Anniversary of Income Tax Day". Drishti IAS. 22 November 2026 को अभिगमन किया गया।
- ↑ (24 July 2023). "Celebrating 164 years of income tax: A journey through India's tax evolution". The Week. 22 November 2026 को अभिगमन किया गया।
- ↑ "Income-tax Act, 2025 comes into force from 1st April, 2026". Press Information Bureau, भारत सरकार. 22 November 2026 को अभिगमन किया गया।
- ↑ (12 August 2025). "Parliament passes new Income Tax Bill to replace six-decade-old law". The Hindu. 22 November 2026 को अभिगमन किया गया।