ज़िला
| ज़िला | |
|---|---|
| बसावट का प्रकार | प्रशासनिक प्रभाग |
| देश | भारत |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | auto |
| समय क्षेत्र | भारतीय मानक समय+05:30 |
ज़िला (जिसे जिला या district भी कहा जाता है) भारत में राज्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। प्रत्येक राज्य को प्रशासनिक सुविधा और कार्य-कुशलता के लिए छोटी इकाइयों में बाँटा गया है, जिन्हें ज़िला कहते हैं।[१] भारत में ज़िला प्रशासन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जो स्थानीय प्रशासन, राजस्व संग्रह और विकास कार्यों का केंद्र बिंदु है।[१]
परिभाषा और संवैधानिक आधार[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ए) और अनुच्छेद 243-पी(बी) में "ज़िला" को "राज्य में एक ज़िला" के रूप में परिभाषित किया गया है।[२] पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जिसने ज़िला स्तर पर जिला परिषद (ज़िला पंचायत) की स्थापना का प्रावधान किया।[३]
प्रशासनिक संरचना[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
एक ज़िले का प्रशासनिक मुखिया जिलाधिकारी (जिसे कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है) होता है।[४] जिलाधिकारी ज़िले का मुखिया होता है और ज़िला प्रशासन का मुख्य कार्य राजस्व प्रशासन, कानून व्यवस्था की समीक्षा, विकास कार्यों की समीक्षा एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का नियंत्रण करना है।[४]
प्रशासनिक सुविधा के लिए ज़िले को उपखंडों (या अनुमंडलों) में विभाजित किया जाता है, जो आगे तहसीलों (या तालुकों) में बँटे होते हैं।[२] प्रत्येक उपखंड का प्रमुख एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) या सब-कलेक्टर होता है, जो जिलाधिकारी के अधीन कार्य करता है।[५]
जिलाधिकारी की भूमिका[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
जिलाधिकारी के पास तीन प्रमुख भूमिकाएँ होती हैं:
- जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, वे ज़िले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं।[५]
- कलेक्टर के रूप में, वे भूमि राजस्व का संग्रह और भू-अभिलेखों का रखरखाव करते हैं।[६]
- विकास अधिकारी के रूप में, वे ज़िले में विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख करते हैं।[४]
पंचायती राज में ज़िला[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
73वें संविधान संशोधन के बाद, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई, जिसमें ज़िला स्तर पर जिला परिषद (या ज़िला पंचायत) सबसे ऊपरी स्तर है।[३] जिला परिषद का गठन पंचायत समितियों के बीच आवश्यक तालमेल सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।[७]
ज़िलों की संख्या[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
भारत में ज़िलों की संख्या समय-समय पर प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण बदलती रहती है। विभिन्न सरकारी और शोध संस्थानों के आँकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 780 से 800 ज़िले हैं। उदाहरण के लिए, 2011 की जनगणना के समय यह संख्या 640 थी, जो बाद में नए ज़िलों के गठन के साथ बढ़ती गई।
सन्दर्भ[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
- ↑ १.० १.१ समाजिक विज्ञान. भाषा: हिन्दी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.
- ↑ २.० २.१ "इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय". इलाहाबाद उच्च न्यायालय. भाषा: हिन्दी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.
- ↑ ३.० ३.१ "पेसा महोत्सव". पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. भाषा: हिन्दी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.
- ↑ ४.० ४.१ ४.२ "जिलाधिकारी कार्यालय". जिला नैनीताल, उत्तराखंड सरकार. भाषा: हिन्दी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.
- ↑ ५.० ५.१ "Collectorate". जिला तिरुवनंतपुरम, केरल सरकार. भाषा: अंग्रेज़ी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.
- ↑ "Collectorate". जिला नलगोंडा, तेलंगाना सरकार. भाषा: अंग्रेज़ी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.
- ↑ "लोकसभा प्रश्न". लोकसभा सचिवालय. भाषा: हिन्दी. अभिगमन तिथि: 24 अक्टूबर 2026.