नाटो
नाटो (अंग्रेजी: North Atlantic Treaty Organization, NATO; हिंदी: उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) एक अंतरसरकारी सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी।[१] इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है।[२] नाटो का मूल उद्देश्य अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को राजनीतिक और सैन्य साधनों से सुरक्षित रखना है।[३]
इतिहास[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संघ से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन, डी.सी. में 12 देशों ने उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करके नाटो की स्थापना की।[४] संस्थापक सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल शामिल थे।[१] शीत युद्ध के दौरान नाटो का विस्तार हुआ और 1952 में ग्रीस तथा तुर्किये, तथा 1955 में पश्चिम जर्मनी इसके सदस्य बने।[४] शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कई पूर्वी यूरोपीय देश नाटो में शामिल हुए।[१]
सदस्य देश[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं।[१] नवीनतम सदस्य स्वीडन है, जो 7 मार्च 2024 को शामिल हुआ।[१] सदस्यता के लिए कोई भी यूरोपीय राज्य आवेदन कर सकता है जो संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान देने की स्थिति में हो।[१] सदस्यता का निर्णय उत्तरी अटलांटिक परिषद द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है।[१]
संरचना[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
नाटो का प्रमुख राजनीतिक निर्णय लेने वाला निकाय उत्तरी अटलांटिक परिषद है।[२] महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है और गठबंधन का मुख्य प्रवक्ता तथा अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी का प्रमुख भी होता है।[५] वर्तमान महासचिव मार्क रूटे हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को पदभार ग्रहण किया।[६]
अनुच्छेद 5 और सामूहिक सुरक्षा[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
उत्तरी अटलांटिक संधि का अनुच्छेद 5 सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को स्थापित करता है, जिसके अनुसार किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है।[७] इस अनुच्छेद का प्रयोग केवल एक बार 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद किया गया था।[४]
सैन्य अभियान[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
नाटो ने शांति स्थापना, संकट प्रबंधन और आतंकवाद-रोधी अभियानों में भाग लिया है।[३] इसने 1995 में बोस्निया और हर्जेगोविना तथा 1999 में कोसोवो में सैन्य हस्तक्षेप किया।[८] 2001 से नाटो ने अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (ISAF) का नेतृत्व किया।[९]
भारत और नाटो[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
भारत नाटो का सदस्य नहीं है और न ही बनने वाला है।[१०] भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत का पालन करता है और नाटो के साथ संस्थागत सैन्य एकीकरण से बचता है।[११] भारत पश्चिमी देशों के साथ रक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण में सहयोग को व्यावहारिक आवश्यकता मानता है।[१२]
सन्दर्भ[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
- ↑ १.० १.१ १.२ १.३ १.४ १.५ १.६ "NATO member countries". NATO. Retrieved 27 October 2026.
- ↑ २.० २.१ "Le siège de l’OTAN". NATO Archives. Retrieved 27 October 2026.
- ↑ ३.० ३.१ "What is NATO". NATO Archives. Retrieved 27 October 2026.
- ↑ ४.० ४.१ ४.२ "Vor 75 Jahren: Gründung der NATO". Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Retrieved 27 October 2026.
- ↑ "The Secretary General". NATO Archives. Retrieved 27 October 2026.
- ↑ "Former Dutch PM Rutte becomes NATO’s secretary general". TASS. Retrieved 27 October 2026.
- ↑ "Collective defence and Article 5". NATO. Retrieved 27 October 2026.
- ↑ "da, Lizbon zirvesinde NATO ile Afganistan arasında oluşturulan uzun vadeli ortaklık devam edecektir". NATO. Retrieved 27 October 2026.
- ↑ "Încheierea misiunii NATO din Afganistan: bilanțul a 12 ani de intervenție". Radio Europa Liberă. Retrieved 27 October 2026.
- ↑ "NATO का बदलता स्वरूप और भारत के लिए नए अवसर". The Indian Express. Retrieved 27 October 2026.
- ↑ "Building Bridges: The NATO Parliamentary Assembly’s Landmark Visit to India". NATO Parliamentary Assembly. Retrieved 27 October 2026.
- ↑ "Hindistan Açısından NATO’nun Önemi ve İşbirliğinin Boyutları". Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi. Retrieved 27 October 2026.