पुलिस
पुलिस (Police) राज्य की एक प्रमुख कार्यपालिका शक्ति है, जिसका मुख्य कार्य कानून का प्रवर्तन, सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव, अपराध की रोकथाम और जांच तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।[१] पुलिस को राज्य द्वारा वैध बल प्रयोग का अधिकार प्राप्त होता है, और यह न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है।[१] आधुनिक पुलिस केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, आपदा राहत और जनसामान्य के विवादों के निपटान जैसे कल्याणकारी कार्य भी करती है।[१]
परिभाषा और भूमिका[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
पुलिस शब्द मूल रूप से उन सरकारी कर्मचारियों को संदर्भित करता है जिन्हें राज्य द्वारा कानून लागू करने, संपत्ति की रक्षा और नागरिक व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार दिया गया है।[२] भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य सूची के विषय हैं, अर्थात् सामान्य अपराधों में कार्रवाई करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।[३] पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होता है, और पुलिस का मूल कर्तव्य कानून-व्यवस्था स्थापित रखना, अपराध नियंत्रण एवं निवारण तथा जनता की शिकायतों का निस्तारण करना है।[४]
भारत में पुलिस का इतिहास[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
भारत में आधुनिक पुलिस प्रणाली की नींव ब्रिटिश काल में पुलिस अधिनियम, 1861 के माध्यम से रखी गई।[५] इस अधिनियम ने प्रत्येक प्रांत में एक समान पुलिस संरचना स्थापित की और स्वतंत्रता तक यही ढांचा लगभग अपरिवर्तित रहा।[५] अधिनियम के तहत जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक (SP) को कानून-व्यवस्था प्रशासन का प्रभारी बनाया गया, जो जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में कार्य करता था।[६] औपनिवेशिक शासन में पुलिस का उपयोग मुख्यतः ब्रिटिश सत्ता को बनाए रखने के लिए किया जाता था, और स्वतंत्रता के बाद भी इसी ढांचे की विरासत कायम रही।[६]
संगठनात्मक ढांचा[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
राज्य पुलिस[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
भारत में प्रत्येक राज्य का अपना पुलिस बल होता है, जिसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक (DGP) करता है।[४] जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक (SP) के नेतृत्व में जिला पुलिस कार्य करती है, जिसके अधीन क्षेत्राधिकारी (Circle Officer) और थाना प्रभारी (Station House Officer) होते हैं।[४] राज्य पुलिस के अतिरिक्त जिला सशस्त्र पुलिस (DAR), राज्य सशस्त्र पुलिस (SAR) और भारत रिजर्व बटालियन (IRB) जैसी इकाइयाँ सामूहिक विरोध और हिंसक घटनाओं में नागरिक पुलिस की सहायता करती हैं।[७]
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं: असम राइफल्स (AR), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और सशस्त्र सीमा बल (SSB)।[८] इनमें से AR, BSF, ITBP और SSB सीमा सुरक्षा बल हैं, जबकि NSG विशेष कमांडो अभियानों के लिए और CISF औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है।[८] CRPF को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद-रोधी अभियानों में नागरिक सत्ता की सहायता के लिए तैनात किया जाता है।[८]
पुलिस सुधार[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
भारत में पुलिस सुधार की मांग लंबे समय से उठती रही है। वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में पुलिस को अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने, पारदर्शी और योग्यता-आधारित नियुक्तियाँ सुनिश्चित करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित करने के निर्देश जारी किए।[९] इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य पुलिसिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना और पुलिस बल को अधिक स्वायत्त और पेशेवर बनाना था।[९] इसके अतिरिक्त, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) की स्थापना 28 अगस्त 1970 को देश में पुलिस की आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान करने तथा उभरती चुनौतियों के समाधान हेतु नीतिगत विकल्प सुझाने के उद्देश्य से की गई थी।[१०]
चुनौतियाँ[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
भारतीय पुलिस के समक्ष कई गंभीर चुनौतियाँ हैं, जिनमें राजनीतिक हस्तक्षेप, संसाधनों की कमी, लंबे कार्य-घंटे, तनाव, भ्रष्टाचार और जनता के साथ विश्वास की कमी प्रमुख हैं।[१] पुलिस-जनसंख्या अनुपात भी एक बड़ी चिंता का विषय है; 1 जनवरी 2022 को भारत में पुलिस की स्वीकृत संख्या प्रति एक लाख जनसंख्या पर 196.23 थी, जबकि वास्तविक नियुक्त संख्या केवल 152.8 थी।[७] यह वैश्विक मानक (222 पुलिस प्रति एक लाख) से काफी कम है।[११] वर्ष 2021 में एकत्रित और 2022 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार देश में कुल स्वीकृत पुलिस बल 26,88,938 था, जबकि कुल वास्तविक बल 20,93,833 था।[११] पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिशत केवल 11.75% था।[११]