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हत्या

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हत्या किसी मनुष्य द्वारा किसी अन्य मनुष्य की गैरकानूनी और इरादतन हत्या को कहा जाता है। भारतीय कानून में हत्या को 'आपराधिक मानव वध' (culpable homicide) की एक गंभीर श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय या ऐसी जानकारी होती है कि कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।[१] 1 जुलाई 2024 से भारत में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 लागू होने के बाद, हत्या से संबंधित प्रावधान BNS की धारा 100, 101 और 103 में दिए गए हैं।[२]

परिभाषा और कानूनी ढाँचा[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 100 'आपराधिक मानव वध' (culpable homicide) को परिभाषित करती है, जबकि धारा 101 यह निर्धारित करती है कि किन परिस्थितियों में आपराधिक मानव वध 'हत्या' (murder) का अपराध बनता है।[२] धारा 101 के अनुसार, यदि कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, या ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु होना अपेक्षित है, या ऐसी क्षति पहुँचाने के आशय से किया गया हो जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, या अपराधी को यह ज्ञात हो कि कार्य अत्यंत खतरनाक है और उससे मृत्यु होने की प्रबल संभावना है, तो वह आपराधिक मानव वध हत्या माना जाएगा।[३]

पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 के अंतर्गत यही प्रावधान धारा 299 (आपराधिक मानव वध) और धारा 300 (हत्या) में थे।[१] कानूनी विद्वानों के अनुसार, 'आपराधिक मानव वध' एक व्यापक श्रेणी (genus) है और 'हत्या' उसकी एक विशिष्ट उपश्रेणी (species) है — अर्थात् सभी हत्याएँ आपराधिक मानव वध हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होते।[१]

अपवाद[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

BNS की धारा 101 में पाँच वैधानिक अपवाद दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत कोई कृत्य हत्या नहीं माना जाता। इनमें गंभीर और आकस्मिक उत्तेजना (grave and sudden provocation), निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावपूर्वक प्रयोग, सार्वजनिक सेवक द्वारा विधिपूर्ण कर्तव्य पालन, आकस्मिक टकराव में मृत्यु, और सहमति से किया गया कार्य (जो मृत्यु का कारण बन सकता है) शामिल हैं।[३] यदि कोई मामला इन अपवादों में आता है, तो वह हत्या के बजाय 'गैर-इरादतन हत्या' (culpable homicide not amounting to murder) की श्रेणी में आता है।[१]

दंड[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

BNS की धारा 103(1) के अनुसार, हत्या के अपराध में दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।[४] यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगतते हुए पुनः हत्या करता है, तो BNS की धारा 104 के तहत उसे मृत्युदंड या शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।[५]

भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग)[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

BNS, 2023 की धारा 103(2) में पहली बार 'भीड़ द्वारा हत्या' (mob lynching) को एक स्वतंत्र और विशिष्ट अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।[६] यदि पाँच या अधिक व्यक्तियों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर किसी की हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।[६]

आँकड़े[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में देश भर में हत्या के कुल 28,522 मामले दर्ज किए गए, जो प्रति दिन औसतन 78 हत्याओं के बराबर है।[७] वर्ष 2021 में यह संख्या 29,272 थी और वर्ष 2020 में 29,193 थी।[८] वर्ष 2022 में प्रति लाख जनसंख्या पर हत्या की दर 2.1 दर्ज की गई।[९]

राज्यों की बात करें तो 2022 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3,491 हत्या के मामले दर्ज हुए, इसके बाद बिहार (2,930), महाराष्ट्र (2,295), मध्य प्रदेश (1,978) और राजस्थान (1,834) का स्थान रहा।[१०]

कारण[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

NCRB के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में हत्या का सबसे बड़ा एकल कारण 'विवाद' (disputes) था, जिसके कारण 9,962 मामले दर्ज हुए। इसके बाद 'निजी प्रतिशोध या दुश्मनी' (3,761 मामले) और 'लाभ' (1,884 मामले) प्रमुख कारण रहे।[११] अन्य कारणों में दहेज, जादू-टोना, सांप्रदायिक/धार्मिक तनाव, जातिवाद, राजनीतिक कारण, प्रेम-प्रसंग, पारिवारिक वि�िवाद, अवैध संबंध, उग्रवाद/आतंकवाद और डकैती आदि शामिल हैं।[१२]

विशेष प्रकार[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

ऑनर किलिंग[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

'ऑनर किलिंग' (सम्मान हत्या) पारिवारिक या सामुदायिक 'सम्मान' की रक्षा के नाम पर की जाने वाली हत्या है, जिसमें प्रायः विवाह, प्रेम-संबंध या जाति-धर्म से जुड़े मामलों में परिवार के सदस्य ही हत्यारे होते हैं। NCRB की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में ऑनर किलिंग के कुल 38 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सर्वाधिक 9 मामले झारखंड में और उसके बाद हरियाणा में दर्ज हुए।[१३]

अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

भारतीय कानून में हत्या से संबंधित कुछ अन्य विशिष्ट अपराध भी परिभाषित हैं, जिनमें दहेज मृत्यु (dowry death), आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण (abetment of suicide), और लापरवाही से मृत्यु कारित करना (causing death by negligence) शामिल हैं।[१]

सन्दर्भ[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]